संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने रविवार को इन प्लेटफार्मों पर ‘लक्ष्मण रेखा’ को पार करना “खतरनाक” करार दिया। न्यायाधीशों पर “व्यक्तिगत, एजेंडा संचालित हमलों” के लिए।
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